कलेक्टर ने दिये पेयजल की स्थिति पर नजर रखने के निर्देश

उज्जैन । कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने आज टीएल बैठक में उज्जैन जिले के शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल स्थिति के बारे में समीक्षा की। समीक्षा के दौरान बताया गया कि तराना शहर में दो दिन छोड़कर, खाचरौद में कुछ वार्डों में प्रतिदिन और कुछ वार्डों में एक दिन छोड़कर पेयजल प्रदान किया जा रहा है। उज्जैन को छोड़कर शेष सभी नगरीय निकायों में प्रतिदिन पेयजल प्रदान किया जा रहा है। कलेक्टर ने इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र की जानकारी प्राप्त की और निर्देश दिये कि ग्रामीण क्षेत्र में सभी जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व एसडीएम प्रतिदिन पेयजल स्थिति की समीक्षा करें व आवश्यकता होने पर निजी हैण्ड पम्पों का अधिग्रहण कर पेयजल प्रदान करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि कहीं भी पेयजल के परिवहन की स्थिति निर्मित न हो, यह सुनिश्चित किया जाये। बैठक में अपर कलेक्टर श्री मृणाल मीना, नगर निगम आयुक्त श्री रोशन सिंह, जिला पंचायत सीईओ सुश्री अंकिता धाकरे, एडीएम श्री अनुकूल जैन, अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल सहित जिले के सभी एसडीएम व जिला अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की भी समीक्षा की एवं निर्देश दिये कि 20, 25 एवं 28 मई की तिथि नियत कर क्रमश: जन्म प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र एवं नामांतरण बंटवारे के कागजात अभियान के रूप में हितग्राहियों को वितरित किये जायें। उन्होंने जन्म प्रमाण-पत्र घर बैठे हितग्राहियों तक पहुंचाने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अलावा भी सभी अधिकारियों को इसी पैटर्न पर आगे कार्य करके जनता के हित के कामों को निरन्तर करते रहना चाहिये। कलेक्टर ने कहा कि नामांतरण कागजों में करने के बाद विभिन्न दस्तावेजों में परिवर्तन कर दस्तावेजों की प्रति जब तक सम्बन्धितों को नहीं सौंपी जायेगी, नामांतरण करने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अत: अभियान चलाकर नामांतरण के दस्तावेजों का वितरण हितग्राहियों को किया जाये।

बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों को भी समय-सीमा में व 15 अप्रैल के पूर्व की सभी शिकायतों का निराकरण मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अन्तर्गत करने को कहा है। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में गंभीरता नहीं बरतने पर उप संचालक कृषि के प्रति नाराजगी व्यक्त की एवं सुधार नहीं होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी दी।