उज्जैन । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मंगलवार को नगरीय क्षेत्र की अवैध कॉलोनियों में विकास कार्य एवं भवन अनुज्ञा की प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए यह घोषणा की गई की दिसम्बर 2022 तक की समस्त अवैध कालोनियां होगी वैध,साथ ही कॉलोनियों को अवैध से वैध कराने हेतु किसी भी प्रकार के विकास शुल्क की भी आवश्यकता नहीं होगी। उज्जैन नगर निगम मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विधायक श्री पारस जैन, महापौर श्री मुकेश टटवाल,नगर निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव,नगर निगम आयुक्त श्री रोशन कुमार सिंह द्वारा 34 कॉलोनियों के रहवासियों को अवैध से वैध करने के प्रमाण पत्र वितरण किए गए।