उज्जैन। अपर कलेक्टर श्री एमएस कवचे द्वारा मंगलवार को प्रशासनिक संकुल भवन के द्वितीय तल स्थित सभा कक्ष में विभिन्न मामलों में जनसुनवाई करते हुए अधीनस्थ अधिकारियों को प्रकरणों का निराकरण करने के दिशा निर्देश दिए गए।
ग्राम खामरिया तहसील माकड़ौन निवासी कमल सिंह पिता बालू सिंह ने आवेदन दिया कि ग्राम पंचायत गोदड़ी के रोजगार सहायक द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमित बरती जा रही है। इस पर सीईओ जनपद पंचायत को प्रकरण की जांच करने के निर्देश दिए गए।
ग्राम राजोटा तहसील बडनगर निवासी रेशम पिता मोहन ने आवेदन देकर शिकायत की की ग्राम पंचायत धुरेरी के सरपंच द्वारा आम जन के उपयोग के लिए लगाए गए ट्यूबवेल के स्टार्टर को निकाल दिया गया है, जिससे आम नागरिकों को पानी नहीं मिल पा रहा है, इस पर सीईओ जनपद पंचायत बड़नगर को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
महानंदा नगर निवासी राजकुमार दाहिमा ने शिकायत की कि वे एक होटल के संचालक हैं। कुछ वर्ष पूर्व आयोजित किए गए ‘विराट गुरुकुल सम्मेलन’ में उन्होंने होटल किराए पर दिया था, परंतु आज दिनांक तक उन्हें इसका भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। इस पर धर्मस्य एवं संस्कृति शाखा के प्रभारी अधिकारी को जांच कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
ग्राम चंदेरी तहसील उज्जैन निवासी भूली बाई ने आवेदन दिया कि उनके स्वामित्व की कृषि भूमि पर उनके परिवार जनों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, अतः उन्हें उनका हिस्सा दिलवाया जाए। इस पर तहसीलदार उज्जैन को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
उज्जैन निवासी राजेंद्र कुमार यादव ने आवेदन दिया कि वे 2 वर्ष पहले जल संसाधन विभाग से सेवानिवृत हो चुके हैं परंतु आज दिनांक तक उन्हें एरियर का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है । इस पर जल संसाधन विभाग के प्रभारी अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
उज्जैन निवासी इरफान ने आवेदन दिया कि काफी समय से उनका बिजली का बिल अत्यधिक आ रहा है इस संबंध में उनके द्वारा पूर्व में भी शिकायत की जा चुकी है परंतु आज दिनांक तक इसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। इस पर सेक्शन इंजीनियर एमपीईबी को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
ग्राम मंगरोला निवासी श्यामा बाई ने आवेदन दिया कि वे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हैं तथा उनके पति पैर से निशक्त हैं ।अतः उन्हें शासन की ओर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। इस पर सीईओ जनपद पंचायत उज्जैन को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
इसी प्रकार अपर कलेक्टर एवं अन्य अधिकारीयों द्वारा अन्य मामलों में जन सुनवाई की गई।