कलेक्टर द्वारा विभिन्न मामलों में जनसुनवाई की गई

उज्जैन,22 अप्रैल। कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह के द्वारा मंगलवार को प्रशासनिक संकुल भवन के सभाकक्ष में विभ‍िन्न मामलों में जनसुनवाई करते हुए प्रकरणों का समय सीमा में न‍िराकरण करने के निर्देश अधीनस्थ अधिकार‍ियों को दिए गए।

उज्जैन निवासी मुमताज खान ने आवेदन दिया कि वे गरीबी रेखा के निचे जीवन-यापन करतीं हैं। उनके बेटे का शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत एक निजी विद्यालय में प्रवेश कराया गया था, परंतु कुछ समय से विद्यालय द्वारा उन पर फीस जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। प्रार्थीया बच्चे की फीस जमा करने में असमर्थ है। इस पर डीपीसी को मामलें की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

उज्जैन तहसील के ग्राम झिरोलिया टकवास निवासी कलाबाई पति नाथूलाल ने आवेदन दिया कि गांव में स्थित प्राचीन तेजाजी मंदिर के आवागमन मार्ग पर एक व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है। इस वजह से श्रृध्दालूओं को मंदिर आने में काफी असुविधा हो रही है। अत: अतिक्रमण शीघ्र अतिशीघ्र हटवाया जाए। इस पर तहसीलदार उज्जैन ग्रामीण को उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

उज्जैन निवासी ओमकार लाल ने आवेदन दिया कि उनके दोनों पुत्रों ने उनके स्वामीत्व के मकान से ही उन्हें निकाल दिया है पुत्रों के द्वारा निरंतर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। वर्तमान में प्रार्थी किराऐ के मकान में निवास करने पर मजबूर हैं। उनके पास आय का भी कोई साधन नहीं है। उन्हें पून: मकान में हक दिलवाया जाए। इस पर जिला विधिक सहायता अधिकारी को जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

पंवासा निवासी शारदा बाई ने आवेदन दिया कि उनके युवा पुत्र का असामयिक निधन हो गया है। तथा पुत्र की मृत्यु होने के पश्चात उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है वृध्दावस्था होने के कारण वे परिश्रम कर पाने में असमर्थ है अत: उन्हें शासन की ओर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। इस पर एसडीएम उज्जैन शहर को भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

उन्हेल तहसील के ग्राम सरवना निवासी विष्णुदास ने आवेदन दिया कि गांव में स्थित उनके स्वामित्व की कृषि भूमी पर एक व्यक्ति के द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है। इस पर एसडीएम नागदा को मामलें की जांच कर उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

इसी प्रकार अपर कलेक्टर श्री एम एस कवचे एवं अन्य अधिकारीयों के द्वारा भी अन्य आवेदनों पर जनसुनवाई की गई।