कलेक्टर द्वारा विभिन्न मामलों में जनसुनवाई की गई

उज्जैन। कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह द्वारा मंगलवार को प्रशासनिक संकुल भवन के सभाकक्ष में जनसुनवाई में आये विभिन्न मामलों के निराकरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। बड़नगर के सरसाना निवासी शिव कुमार प्रजापति ने आवेदन दिया कि उनके स्वामित्व की कृषि भूमि से गांव के कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से मिट्टी खोदकर ले जाई जा रही है तथा मना करने पर उनके साथ अनावश्यक वाद-विवाद किया जा रहा है। इस पर खनिज विभाग के अधिकारी को जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

ग्राम मौलाना तहसील बड़नगर निवासी फूलचंद ने आवेदन दिया कि पांच साल पहले उन्हें पीएम आवास के अन्तर्गत भूखण्ड आवंटित किया गया था, जिस पर गांव के कुछ दबंग लोगों द्वारा कब्जा कर मकान का निर्माण किया जा रहा है। इस पर तहसीलदार बड़नगर को पूरे प्रकरण की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

आनन्द नगर निवासी सुश्री उषा भावसार ने आवेदन दिया कि काफी समय से उनका विद्युत बिल अत्यधिक आ रहा है। प्रार्थिया गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है अत: बिल का भुगतान करने में असमर्थ है। अत: उक्त बिल की राशि माफी की जाये। इस पर सेक्शन इंजीनियर एमपीईबी को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

आगर रोड निवासी मनोहर खत्री ने आवेदन दिया कि वे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। उनकी माता लकवे से पीड़ित है तथा उनके इलाज हेतु उन्हें शासन की ओर से सहायता राशि दिलवाई जाये। इस पर सम्बन्धित विभाग के अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

रामातलाई खाचरौद निवासी सुन्दरबाई पति शान्तिलाल ने आवेदन दिया कि उनके पति द्वारा उनके स्वामित्व की भूमि पर कब्जा करके वहां मकान का निर्माण कर लिया गया है। इस पर तहसीलदार खाचरौद को उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

बड़ागांव निवासी बबलू पिता ईश्वर सिंह ने आवेदन दिया कि गांव के सरपंच द्वारा सामुदायिक भवन का निर्माण शासन द्वारा निर्धारित की गई भूमि पर नहीं किया जा रहा है। इस पर सीईओ जनपद पंचायत खाचरौद को प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

उज्जैन निवासी हीरालाल ने आवेदन दिया कि उनके स्वामित्व की कृषि भूमि का पटवारी हलका नम्बर गलत दर्ज किया गया है। इसमें सुधार किया जाये। इस पर एसडीएम उज्जैन ग्रामीण को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

इसी प्रकार कलेक्टर, सीईओ जिला पंचायत और अपर कलेक्टर द्वारा अन्य मामलों में जनसुनवाई की गई।