उज्जैन, अभियान के अंतर्गत प्रत्येक सप्ताह के शुक्रवार को क्षेत्र भ्रमण, निरीक्षण एवं जनसंवाद के माध्यम से आम जनता की शिकायतों का त्वरित निराकरण, शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग तथा लोक सेवाओं का समय-सीमा में प्रदाय सुनिश्चित किया जाएगा।
समस्त विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी चिन्हित क्षेत्रों का पूरे सप्ताह अनिवार्य रूप से भ्रमण एवं निरीक्षण करेंगे तथा शिकायतों एवं आवेदन-पत्रों का निराकरण कलेक्टर के भ्रमण के पूर्व सुनिश्चित करेंगे। शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक गुरुवार को चिन्हित ब्लॉक की सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लंबित आवेदन-पत्रों का डेटा फीड किया जाएगा। इसकी अगले शुक्रवार को प्रगति की समीक्षा कर जिलों की रैंकिंग तय की जाएगी।
आगामी 07 अगस्त शुक्रवार को अभियान के प्रथम साप्ताहिक भ्रमण के लिए जनपद पंचायत उज्जैन की ग्राम पंचायत खेमासा को चिन्हित किया गया है। समस्त विभागों के जिला प्रमुख अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विकासखंड उज्जैन के समस्त ग्रामों का 07 अगस्त से पूर्व भ्रमण कर शिकायतों एवं आवेदन-पत्रों का शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर कार्यालय द्वारा दिए गए हैं। प्रगति की समीक्षा कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह द्वारा चिन्हित स्थान पर की जाएगी।
अभियान के अंतर्गत विशेष रूप से इन विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा—सीएम हेल्पलाइन एवं जनसुनवाई की लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण, लोक सेवा गारंटी के लंबित प्रकरण, भूमि संबंधी (नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा) लंबित प्रकरण, न्यायालयीन आदेशों के बावजूद राजस्व अभिलेखों में अमल न होने वाले प्रकरण, सभी पात्र किसानों की फार्मर आईडी निर्माण, आयुष्मान कार्ड निर्माण, समग्र आईडी की ई-केवाईसी एवं आधार कार्ड निर्माण/अपडेशन, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को आवास उपलब्धता, जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल एवं टंकी निर्माण की स्थिति, आंगनवाड़ी निरीक्षण एवं बच्चों के वजन-ऊँचाई मापन, स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, दवाइयाँ एवं उपकरणों की उपलब्धता, स्कूल-कॉलेज में उपस्थिति एवं शिक्षा की गुणवत्ता, खाद-बीज एवं अन्य आदानों की उपलब्धता, राशन दुकानों का निरीक्षण एवं जन फीडबैक, सड़क-तालाब-अमृत सरोवर-कुआँ आदि शासकीय परिसंपत्तियों का निरीक्षण, आईटीआई, तहसील, कृषि उपज मंडी, पुलिस थाना, लोक सेवा केंद्र, छात्रावास आदि शासकीय संस्थाओं का निरीक्षण, खाद-बीज दुकान, गैस गोदाम, पेट्रोल पंप आदि निजी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, सार्वजनिक व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण की समीक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांग पेंशन आदि योजनाओं का पात्र हितग्राहियों तक लाभ पहुँचना।
उल्लेखनीय है कि यह अभियान जनसामान्य की समस्याओं के त्वरित समाधान, शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा लोक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।