उज्जैन,संभागायुक्त श्री आशीष सिंह ने कहा है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि, उद्यानिकी और पशुपालन विभाग की योजनाओं को एकीकृत कर ही किसान हितग्राही का चयन किया जाए। संभागायुक्त श्री सिंह ने पैक्स (प्राथमिक सहकारी संस्था) के व्यवसाय विविधिकरण के लक्ष्य प्राप्ति में लापरवाही बरतने पर उज्जैन जिले के उपायुक्त सहकारिता एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के महाप्रबंधक का 15-15 दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए है। संभागायुक्त ने आज संभाग के सभी कृषि, उद्यानिकी व पशुपालन विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उपायुक्त राजस्व श्री राजेन्द्र वर्मा एवं सभी जिलों के कृषि, सहकारिता मत्स्य, उद्यानिकी व पशुपालन विभाग के जिला अधिकारी मौजूद थे।
*उर्वरक के अग्रिम भंडारण का प्रचार-प्रसार करें*
बैठक में कमिश्नर ने निर्देश दिए हैं कि रासायनिक उर्वरक भंडारण योजना के अंतर्गत रबी 2026-27 के लिए अग्रिम भंडारण का प्रचार-प्रसार किया जाए। उन्होंने उर्वरक लक्ष्य अनुसार उठाव करने के निर्देश देते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि आवश्यकता अनुसार रेक की डिमांड समय पर भेजी जाए। बैठक में उर्वरक एवं कीटनाशकों की कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्ती से नियंत्रित करने की हिदायत दी गई।
आयुक्त ने बीज एवं कीटनाशक की व्यवस्था पर नजर रखने तथा राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत प्राकृतिक खेती का क्षेत्रफल बढ़ाने व इसका प्रमाणीकरण करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा है। साथ ही कीटनाशक की गुणवत्ता नियंत्रण करने के लिए निरंतर कार्रवाई करते रहने के निर्देश दिए हैं। उद्यानिकी विभाग को उद्यानिकी फसलों में लक्ष्य अनुसार प्रगति करने की हिदायत देते हुए कहा है कि लक्ष्य प्राप्त नहीं करने वाले अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में उद्यानिकी विभाग की शेडनेट हाउस, पॉली हाउस की समीक्षा भी की गई। साथ ही प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना में किसानों को ऋण वितरण के लिए प्रकरण बैंक में लगाए जाने के निर्देश दिए गए। संभागायुक्त ने ऋण वितरण में शाजापुर और मंदसौर जिले की प्रगति कम होने पर नाराजगी जताई और लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए।
बैठक में निर्देश दिए गए कि पैक्स सदस्यता अभियान चलाया जाए, सहकारी दुग्ध समितियों के खाते सहकारी बैंक में खोले जाएं। सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना हेतु सभी आवश्यक तैयारियां करने, ई-मंडी व एमपी फार्म गेट ऐप द्वारा किसानों को खेत से ही फसल बेचने की सुविधा में पंजीयन करवाने के लिए कहा गया है। संभागायुक्त श्री सिंह ने कहा कि सहकारिता विभाग ऋण वितरण व एग्रीकल्चर टर्म लोन बढ़ाने पर फोकस करे। अल्पावधि फसल ऋण वितरण के तहत किसान को सरकार द्वारा कृषि ऋण की पूरे साल में कभी भी सुविधानुसार ऋण अदायगी की सुविधा दी गई है। बैठक में पशुपालक एवं मत्स्य पालन विभाग की योजनाओं की भी समीक्षा की गई। पशुपालन विभाग के अधिकारियों को वृंदावन ग्राम योजना में शासन के निर्देशानुसार कार्य योजना बनाकर अपेक्षित प्रगति करने के निर्देश दिए।